वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को Budget 2025-26 पेश करने के लिए अपना बही-खाता तैयार कर लिया है। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा और निर्मला सीतारमण का लगातार आठवां बजट। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में कटौती जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं।
मिडिल क्लास की उम्मीदें: क्या बदलेंगे टैक्स स्लैब?
मिडिल क्लास वर्षों से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग कर रहा है। इस बार भी लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि Budget 2025-26 में सरकार नए कर ढांचे में क्या बदलाव लाती है। यदि टैक्स स्लैब में राहत दी जाती है तो यह न केवल लोगों की बचत बढ़ाएगा बल्कि उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है।
संभावित बदलाव:
- 5 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है।
- 80C के तहत निवेश पर छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जा सकती है।
- नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें और Concessions जोड़ी जा सकती हैं।
महंगाई और आम आदमी की जेब
पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ा है। इस बजट में सरकार कुछ जरूरी वस्तुओं पर टैक्स में कटौती करके राहत देने की कोशिश कर सकती है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी, खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी और घरेलू सामानों पर टैक्स में राहत दी जा सकती है।
बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा
सरकार इस बजट में बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे रोजगार के नए अवसर Create होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मेट्रो परियोजनाओं, हाईवे विस्तार और नए उद्योगों के लिए अनुदान की घोषणा संभव है।
स्टार्टअप और MSME के लिए क्या होगा खास?
स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। सरकार इस बजट में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
संभावित प्रावधान:
- स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट की अवधि बढ़ सकती है।
- MSME को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
- डिजिटल इंडिया और एआई सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है।
फिस्कल डेफिसिट और आर्थिक संतुलन
भारत की जीडीपी वृद्धि दर इस वर्ष 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम होगी। सरकार को राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास को संतुलित करना होगा।
Budget 2025-26 से मुख्य उम्मीदें:
मिडिल क्लास को टैक्स में राहत
✅ महंगाई नियंत्रण के उपाय
✅ बुनियादी ढांचे और विनिर्माण को बढ़ावा
✅ स्टार्टअप और MSME सेक्टर के लिए नई योजनाएं
✅ डिजिटल इंडिया और एआई सेक्टर को प्रोत्साहन
अब देखना यह होगा कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। मिडिल क्लास को राहत मिलेगी या फिर यह बजट भी उम्मीदों का झटका साबित होगा? इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा।
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