शिक्षा सेवक डिजिटल क्रांति की ओर: मोबाइल राशि का वितरण
शिक्षा सेवक बिहार के शिक्षा विभाग के सबसे महत्वपूर्ण जमीनी स्तर के कार्यकर्ता माने जाते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन शिक्षा सेवकों और तालिमी मरकज के स्वयंसेवकों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें मोबाइल फोन खरीदने हेतु विशेष राशि का आवंटन किया है। यह कदम न केवल उनके मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि शिक्षा विभाग की निगरानी प्रणाली को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। इस राशि का मुख्य उद्देश्य शिक्षा सेवकों को तकनीक से जोड़ना है ताकि वे अपनी दैनिक रिपोर्ट और बच्चों की उपस्थिति का विवरण डिजिटल माध्यम से भेज सकें।
शिक्षा विभाग के इस निर्णय से राज्य भर के हजारों शिक्षा सेवकों में खुशी की लहर है। काफी समय से ये सेवक संचार के आधुनिक साधनों की कमी महसूस कर रहे थे, जिसके कारण विभाग के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में देरी होती थी। अब, मोबाइल राशि मिलने से वे रीयल-टाइम डेटा अपडेट कर पाएंगे।
डिजिटल हाजिरी और रिपोर्टिंग में आएगी तेजी
शिक्षा सेवकों को मोबाइल राशि देने के पीछे सरकार की एक सोची-समझी रणनीति है। वर्तमान में बिहार शिक्षा विभाग ‘ई-शिक्षाकोष’ (e-Shikshakosh) जैसे पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा संकलन पर जोर दे रहा है। मोबाइल फोन उपलब्ध होने के बाद निम्नलिखित कार्यों में आसानी होगी:
- उपस्थिति दर्ज करना: अब शिक्षा सेवक अपनी और छात्रों की उपस्थिति सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे।
- दैनिक रिपोर्टिंग: स्कूल के बाद किए जाने वाले कार्यों की जानकारी तुरंत उच्चाधिकारियों को भेजी जा सकेगी।
- अक्षर आंचल योजना की निगरानी: निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के अभियान की प्रगति को अब तस्वीरों के साथ साझा किया जा सकेगा।
- विभाग के साथ संवाद: विभागीय निर्देशों और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अब उन्हें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना होगा।
शिक्षा सेवकों की भूमिका और सरकार का प्रोत्साहन
शिक्षा सेवक मुख्य रूप से महादलित, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। वे न केवल बच्चों को स्कूल लाते हैं, बल्कि शाम के समय उन्हें कोचिंग भी देते हैं। दैनिक भास्कर के समाचार के अनुसार, इस मोबाइल राशि के वितरण से यह स्पष्ट है कि सरकार अब इन स्वयंसेवकों को महज एक अस्थायी कार्यकर्ता नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानती है।
सरकार का यह निवेश शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत है। मोबाइल की राशि मिलने से अब इन सेवकों के पास अपनी मेहनत का प्रमाण डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा होगी। पूर्व में, कागजी कार्रवाई के कारण कई बार उनकी मेहनत को उचित पहचान नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब तकनीक के माध्यम से सब कुछ पारदर्शी होगा।
शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव
जब एक शिक्षा सेवक के पास स्मार्टफोन होगा, तो वह न केवल विभागीय कार्य करेगा बल्कि इंटरनेट के माध्यम से नई शिक्षण विधियों के बारे में भी जान सकेगा। इससे उनकी शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं जैसे मिड-डे मील और ड्रेस वितरण की जानकारी भी वे अभिभावकों तक तेजी से पहुँचा सकेंगे।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत ये सेवक अब डिजिटल योद्धा के रूप में उभरेंगे। मोबाइल राशि का समय पर भुगतान करना सरकार की प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है। इससे आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में नामांकन दर बढ़ने और ड्रॉपआउट दर घटने की पूरी उम्मीद है।
चुनौतियां और भविष्य की राह
हालाँकि मोबाइल राशि का वितरण एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या एक बड़ी बाधा है। इसके अलावा, कई शिक्षा सेवक ऐसे भी हैं जो तकनीक के साथ उतने सहज नहीं हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग को उन्हें डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी विचार करना चाहिए।
निष्कर्ष के तौर पर, शिक्षा सेवकों को दी गई मोबाइल की राशि बिहार के शैक्षणिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल प्रशासन को डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद करेगा, बल्कि अंतिम छोर पर बैठे छात्र तक शिक्षा का लाभ पहुँचाने के संकल्प को भी पूरा करेगा। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट राज्य की शिक्षा प्रणाली में हो रहे बदलावों की एक महत्वपूर्ण कड़ी को उजागर करती है।