EWS कोटा: जानिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा और इनकम लिमिट की पूरी जानकारी

• Highlights: इस आर्टिकल में क्या है?
• EWS कोटा के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का पूरा गणित।
• सालाना इनकम की लिमिट और नए नियमों की पूरी जानकारी।
• एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
• लॉटरी सिस्टम और वेटिंग लिस्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब।
• एडमिशन प्रोसेस के दौरान होने वाली कॉमन गलतियां और उनसे बचाव।

EWS कोटा दिल्ली के उन लाखों परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो अपने बच्चों को बड़े और नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत दिल्ली के प्राइवेट अन-एडेड स्कूलों में 25% सीटें गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। इस सिस्टम के जरिए नर्सरी, केजी और पहली क्लास में बच्चों का एडमिशन होता है और उन्हें कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा (Free Education) मिलती है। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कितनी कमाई वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कोटे के तहत पढ़ा सकते हैं और इसके नियम क्या हैं? इस डिटेल्ड रिपोर्ट में हम ‘EWS कोटा’ की हर बारीक जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे।

EWS कोटा क्या है और यह क्यों जरूरी है?

EWS कोटा का मतलब ‘Economically Weaker Section’ यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 लागू किया था, जिसका मकसद हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना है। दिल्ली में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन (DoE) हर साल इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाता है।

इस कोटे के तहत, प्राइवेट स्कूलों को अपनी एंट्री-लेवल कक्षाओं (नर्सरी, प्री-स्कूल, केजी या कक्षा 1) में कुल सीटों का 25% हिस्सा उन बच्चों के लिए रखना होता है जो समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं। इसमें दो मुख्य कैटेगरी होती हैं: EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) और DG (Disadvantaged Group)। इन बच्चों को न केवल फ्री ट्यूशन मिलता है, बल्कि वर्दी और किताबें भी मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत यह एक कानूनी प्रावधान है जिसे हर स्कूल को मानना पड़ता है।

दिल्ली में कितनी होनी चाहिए सालाना इनकम?

अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन EWS कोटा के तहत करवाना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आपकी ‘एनुअल इनकम’ (Annual Income) है। दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक, जिस परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है, वे EWS कैटेगरी के लिए पात्र माने जाते हैं।

हालांकि, हाल के दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट में इस इनकम लिमिट को बढ़ाने को लेकर काफी चर्चा और विवाद हुआ है। कुछ समय पहले कोर्ट ने सुझाव दिया था कि महंगाई को देखते हुए इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख या उससे अधिक किया जाना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास के निचले तबके को भी इसका फायदा मिल सके। लेकिन फिलहाल, आधिकारिक तौर पर एडमिशन के लिए 1 लाख रुपये सालाना आय का सर्टिफिकेट (Income Certificate) अनिवार्य है।

DG और EWS कैटेगरी में अंतर समझें

पेरेंट्स अक्सर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं।

1. EWS (Economically Weaker Section): इसमें वो लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम है। इसके लिए आपको ‘इनकम सर्टिफिकेट’ दिखाना पड़ता है।
2. DG (Disadvantaged Group): इस कैटेगरी में SC, ST, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ बच्चे, ट्रांसजेंडर और HIV से प्रभावित बच्चे आते हैं। इस कैटेगरी के लिए इनकम की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपके पास वैलिड कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

EWS कोटा एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Checklist)

बिना सही डॉक्यूमेंट्स के आवेदन करना आपके बच्चे का चांस खत्म कर सकता है। दिल्ली शिक्षा विभाग (DoE) डॉक्यूमेंट्स के मामले में काफी सख्त है।

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एडमिशन की उम्र सीमा (Age Criteria)

EWS कोटा में एडमिशन के लिए उम्र की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए कुछ लिमिट तय की हुई हैं:

• नर्सरी/प्री-स्कूल: बच्चे की उम्र 31 मार्च तक 3 से 5 साल के बीच होनी चाहिए।
• केजी/प्री-प्राइमरी: बच्चे की उम्र 4 से 6 साल के बीच होनी चाहिए।
• कक्षा 1: बच्चे की उम्र 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।

उम्र में कुछ रियायतें दिव्यांग बच्चों (Children with Special Needs) को दी जाती हैं, जिनके लिए ऊपरी आयु सीमा में थोड़ी छूट का प्रावधान है।

ऑनलाइन आवेदन और कंप्यूटर आधारित लॉटरी सिस्टम

दिल्ली में EWS कोटा के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। पेरेंट्स को DoE की ऑफिशियल वेबसाइट (edudel.nic.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहां आपको अपनी पसंद के स्कूलों की लिस्ट चुननी होती है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अपने घर के 0-3 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों को पहले चुनें, क्योंकि एडमिशन में ‘नेबरहुड क्राइटेरिया’ (नजदीकी) को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है।

रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद, दिल्ली सरकार एक ‘कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ’ (Computerized Draw) निकालती है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह की मानवीय दखलंदाजी नहीं होती। अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आता है, तो आपको अलॉटेड स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं।

लॉटरी के बाद क्या करें?

अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ गया है, तो खुश होने के साथ-साथ आपको तुरंत एक्शन मोड में आना होगा। स्कूल जाकर प्रिंसिपल या एडमिशन इंचार्ज से मिलें। ध्यान रहे कि स्कूल आपसे किसी भी तरह की डोनेशन या फीस की मांग नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल डॉक्यूमेंट्स सही होने के बावजूद एडमिशन देने से मना करता है, तो आप जिला शिक्षा अधिकारी (DDE) या ऑनलाइन ग्रीवेंस सेल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

EWS कोटा के फायदे और पेरेंट्स की चुनौतियां

इस कोटे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक रिक्शा चलाने वाले या छोटे मजदूर का बच्चा भी उसी क्लास में बैठकर पढ़ता है जहां किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा। यह ‘सोशल इक्वालिटी’ को बढ़ावा देता है।

हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कई बार प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्यूएस बच्चों के साथ भेदभाव की कोशिश करते हैं या उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी चार्जेस के नाम पर परेशान करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार और कोर्ट्स इन मामलों पर काफी सख्त हैं। अगर आपके पास EWS कोटा के तहत अलॉटेड सीट है, तो आपको डराने की जरूरत नहीं है। बस अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखें और हर साल होने वाले नियमों के बदलावों पर नजर रखें।

आम गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए

1. गलत इनकम जानकारी: कभी भी फर्जी इनकम सर्टिफिकेट न बनवाएं। स्कूल और सरकार रैंडम वेरिफिकेशन करती है, और पकड़े जाने पर न केवल एडमिशन रद्द होगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
2. दूरी का ध्यान न रखना: अगर आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर का स्कूल चुनते हैं, तो लॉटरी में नाम आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्राथमिकता 0-1 किमी, फिर 1-3 किमी और उसके बाद 3-6 किमी वालों को दी जाती है।
3. स्पेलिंग मिस्टेक्स: आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम और स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। EWS कोटा के फॉर्म में छोटी सी गलती भी आपके बच्चे का साल बर्बाद कर सकती है।

निष्कर्ष

EWS कोटा केवल एक रिजर्वेशन नहीं, बल्कि समाज के हर तबके के लिए समानता का अधिकार है। अगर आपकी सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है और आप दिल्ली के निवासी हैं, तो आपको इस अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। सही समय पर फॉर्म भरें, सारे कागजात तैयार रखें और अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की नींव रखें। दिल्ली शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण तारीख मिस न करें। शिक्षा ही वो चाबी है जो गरीबी के चक्र को तोड़ सकती है, और EWS कोटा इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है।