राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट पेशी: RSS मानहानि मामले में बड़ी सुनवाई, आज की ताजा खबर

• Highlights: इस आर्टिकल में क्या है?
• राहुल गांधी की भिवंडी अदालत में पेशी का पूरा ब्यौरा।
• RSS मानहानि मामले की बैकग्राउंड और कानूनी पेचीदगियां।
• 21 फरवरी 2026 की ताजा अपडेट्स और राजनीतिक माहौल।
• भारतीय राजनीति और मानहानि कानूनों पर इसका प्रभाव।

राहुल गांधी आज एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 2014 के एक चुनावी भाषण के दौरान संघ की छवि को धूमिल करने वाले बयान दिए थे। आज की तारीख यानी 21 फरवरी 2026, भारतीय राजनीति के लिए काफी गहमागहमी भरी रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं।

राहुल गांधी और RSS मानहानि मामला: एक विस्तृत बैकग्राउंड

यह पूरा विवाद साल 2014 का है, जब लोकसभा चुनावों का प्रचार जोरों पर था। भिवंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए RSS को जिम्मेदार ठहराया था। इस बयान के तुरंत बाद, RSS के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। कुंटे का तर्क था कि इस तरह के बयानों से न केवल संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, बल्कि यह करोड़ों स्वयंसेवकों की भावनाओं का अपमान भी है।

पिछले कई सालों से यह केस कानूनी गलियारों में घूम रहा है। कई बार पेशी हुई, कई बार समन जारी किए गए और अब 2026 में यह मामला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। राहुल गांधी ने हमेशा यह स्टैंड लिया है कि उन्होंने जो कहा वह ऐतिहासिक तथ्यों और अपनी वैचारिक समझ के आधार पर कहा था, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष इसे ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’ (आपराधिक मानहानि) का मामला मानता है।

आज की सुनवाई का क्या है एजेंडा?

आज की सुनवाई में कोर्ट यह देख सकता है कि क्या शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त सबूत हैं या फिर राहुल गांधी की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य उन्हें दोषमुक्त करने के लिए काफी हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस स्तर पर कोर्ट गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। राहुल गांधी के वकीलों की टीम ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे सत्य की जीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भारतीय राजनीति में राहुल गांधी के लिए यह पहला मानहानि का केस नहीं है। इससे पहले भी ‘मोदी सरनेम’ वाले मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। लेकिन भिवंडी का यह मामला वैचारिक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने की एक सोची-समझी साजिश है, जबकि बीजेपी और संघ इसे कानून की प्रक्रिया का हिस्सा बताते हैं।

लीगल एक्सपर्ट्स की राय: क्या हो सकती है मुश्किल?

अगर हम कानूनी नजरिए से देखें, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि एक दंडनीय अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करना है कि उनका बयान किसी दुर्भावना (Malice) से प्रेरित नहीं था।

अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय दंड संहिता (Wikipedia) के बारे में पढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राहुल गांधी की टीम आज कोर्ट में यह दलील दे सकती है कि एक राजनेता के पास जनहित के मुद्दों पर बोलने की आजादी (Freedom of Speech) है। हालांकि, कोर्ट यह तय करेगा कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमा को पार किया गया था।

राजनीतिक गलियारों में हलचल और समर्थकों का जमावड़ा

आज भिवंडी कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कोर्ट परिसर के आसपास देखा जा रहा है। ‘सत्यमेव जयते’ के नारों के साथ समर्थक राहुल गांधी के प्रति एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरी ओर, स्थानीय पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए धारा 144 जैसी पाबंदियां भी लगाई हैं। सोशल मीडिया पर भी #RahulGandhi और #BhiwandiCourt ट्रेंड कर रहा है।

विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई क्षेत्रीय दलों का मानना है कि राहुल गांधी को निशाना बनाना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। टाइम्स न्यूज़ 360 की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, भिवंडी में आज दोपहर तक सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है और शाम तक कोर्ट की कार्यवाही का सारांश सामने आ जाएगा।

भिवंडी कोर्ट केस का भविष्य और राहुल गांधी की रणनीति

यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी भविष्य में इस केस को कैसे हैंडल करते हैं। उनकी लीगल टीम काफी मजबूत है और वे हर कदम फूंक-फूंक कर रख रहे हैं। चुनावी साल के नजदीक होने के कारण, इस तरह के कानूनी मामले जनता के बीच एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। कांग्रेस इसे ‘न्याय की लड़ाई’ बताकर जनता का सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश करेगी।

इस बीच, TimesNews360 आपको हर पल की लाइव अपडेट्स देता रहेगा। आज की सुनवाई के बाद यह साफ हो जाएगा कि केस ट्रायल स्टेज पर कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा।

निष्कर्ष: सत्य की जीत या कानूनी पेच?

अंत में, राहुल गांधी बनाम RSS का यह मामला केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि दो अलग-अलग विचारधाराओं के बीच की टक्कर है। एक तरफ संघ की अपनी ऐतिहासिक साख है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलील। कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास और राजनीति के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा।

21 फरवरी 2026 की यह तारीख ऐतिहासिक बन सकती है, बशर्ते कोर्ट आज कोई बड़ा आदेश पारित करे। हमें इंतजार करना होगा कि माननीय अदालत इस संवेदनशील मामले में क्या रुख अपनाती है। राहुल गांधी की पेशी के बाद उनके द्वारा मीडिया को दिए जाने वाले बयान पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

आज की ताजा खबरों और विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको भिवंडी कोर्ट से सीधे पल-पल की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि मानहानि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है? हमें अपनी राय जरूर बताएं।